हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ (बेंच) स्थापित करने का आग्रह किया गया है। तपोवन में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन इस प्रस्ताव को पेश करते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक स्थायी पीठ स्थापित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के वादकारियों, वकीलों और आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है और समय पर न्याय पाने में अनावश्यक देरी होती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों से शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तक की दूरी बहुत अधिक है और रास्ता भी काफी कठिन है।
कांगड़ा और आसपास के जिलों से आने वाले लंबित मामलों की बड़ी संख्या का हवाला देते हुए, प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकों को उनके घर के पास ही त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय दिलाने के लिए एक समर्पित पीठ स्थापित करना पूरी तरह से उचित है।
उन्होंने यह भी कहा कि सदन सर्वसम्मति से यह निर्णय लेता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार को तुरंत एक औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाए।
मुख्यमंत्री ने धर्मशाला पीठ को जल्द से जल्द चालू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए उपयुक्त भूमि, अदालत की इमारतें, आवासीय परिसर, डिजिटल बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगी। इस कदम के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद शिमला के महत्व को कम करना नहीं है, बल्कि राज्य की एक बड़ी आबादी तक न्याय की पहुंच को आसान बनाना है।
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