राहत अपर्याप्त है, सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की आवश्यकता है, बारिश से प्रभावित ग्रामीणों ने कहा

शिमला जिले के लोगों ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए क्योंकि पिछले महीने भारी बारिश के बाद उनके घरों को काफी नुकसान हुआ है और कुछ में दरारें भी आ गई हैं। जिले के रचोली पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि 25 जुलाई को बादल फटने के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत बहुत अपर्याप्त थी। कई लोग अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं जबकि अन्य लोग गांव के सरकारी स्कूल में रुके हुए हैं क्योंकि बारिश के कहर के बाद उनके घर असुरक्षित हो गए हैं।

सुंडा गांव की निवासी जप्ती देवी ने कहा, "मेरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है और सरकार ने राहत के रूप में 5,000 रुपये दिए हैं जो बहुत कम है। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए।"

एक बुजुर्ग ग्रामीण ने दावा किया, "बादल फटने से सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। अब तक हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है।" एक अन्य ग्रामीण, सांता देवी ने कहा कि उनके परिवार के पास एक गाय है और यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने कहा, "बादल फटने के बाद आई बाढ़ में यह बह गया। अब हमारे पास अपनी बेटी की कॉलेज फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं।"

रामपुर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट निशांत तोमर ने कहा कि पिछले महीने की प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का आकलन किया गया है और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर राहत प्रदान की जाएगी। विपक्षी भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि लोगों को दी जा रही राहत अपर्याप्त है।

भाजपा नेता जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बारिश प्रभावित इलाकों में राहत वितरण के दौरान लोगों से उनकी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि ऐसी शिकायतें हैं कि जिन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें राहत मिल गई, जबकि बारिश और बाढ़ के वास्तविक पीड़ित सहायता से वंचित रह गए।

नकदी में राहत बांटने की प्रथा बंद होनी चाहिए और सभी भुगतान सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाने चाहिए। ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाना चाहिए।

हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.

उन्होंने कहा है कि सरकार उन लोगों के लिए राहत बढ़ाने पर भी विचार कर रही है जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. सुक्खू ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई वित्तीय बाधा नहीं आएगी।