शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, आयोग की 172 बैठकों पर करीब 25.80 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। खर्च को लेकर अब पारदर्शिता और बैठकों के प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

आयोग की बैठकों में खर्च हुई राशि को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े खर्च के बावजूद बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान के क्षेत्र में कितना ठोस काम हुआ।
बैठकों की संख्या और खर्च पर उठे सवाल
आयोग का गठन बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनकी समस्याओं की सुनवाई और सरकार को सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन अब बैठकों की संख्या और उन पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि केवल बैठकें आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि इन बैठकों के फैसलों का जमीन पर असर दिखाई दे।
बाल अधिकारों की सुरक्षा पर फोकस जरूरी
बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य काम बच्चों से जुड़े मामलों की निगरानी करना है। इसमें बाल श्रम, बाल शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग को खर्च के साथ-साथ अपने काम के परिणामों की जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोगों को इसकी प्रभावशीलता का पता चल सके।
खर्च की समीक्षा की मांग
आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अब खर्च और उपलब्धियों की समीक्षा की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि सरकारी संस्थाओं में होने वाला हर खर्च जनता के हित से जुड़ा होना चाहिए। आयोग से जुड़े अधिकारियों का पक्ष है कि बैठकों के जरिए बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, नीतिगत फैसले और कार्रवाई की दिशा तय की जाती है।
जवाबदेही पर बढ़ी चर्चा
बाल अधिकारों से जुड़े मामलों में काम करने वाले संगठनों का कहना है कि आयोग को अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों की नियमित रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। 25.80 लाख रुपये के खर्च और 172 बैठकों का मामला सामने आने के बाद अब यह देखना अहम होगा कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली और खर्च को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है।

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