हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग की पहली बैठक शुक्रवार शाम को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई। आयोग ने राज्य की मौजूदा प्रशासनिक संरचना पर चर्चा की, जिसमें जिले, उपखंड, तहसील, उप-तहसील, विकास खंड और अन्य प्रशासनिक प्रभाग शामिल हैं। इसमें प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण, विलय, विभाजन और पुनर्गठन के प्रस्तावों की जांच के मानदंडों पर प्रारंभिक चर्चा भी हुई। जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियाँ, पहुंच, प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सुविधा प्रमुख मापदंडों में से एक होने की संभावना है।
आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना होना चाहिए। इसमें सरकारी विभागों और उपायुक्तों से जनसांख्यिकीय डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। जन प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श भी इस अभ्यास का हिस्सा होगा।
बुनियादी ढांचे और जनशक्ति आवश्यकताओं सहित किसी भी प्रस्तावित पुनर्गठन के वित्तीय निहितार्थ पर भी चर्चा की गई। आयोग ने कहा कि इस अभ्यास से संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए और राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना चाहिए। आयोग ने मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत मूल्यांकन करने और विभिन्न विभागों और जिला प्रशासनों से जानकारी और सुझाव मांगने का निर्णय लिया।