शिमला न्यूज़: आपदा से निपटने के लिए राज्य में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा, ताकि आपदा को कम करने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं, उन पर तुरंत निर्णय लिया जा सके. इसके लिए 14 पद सृजित किये जायेंगे. यह यूनिट करोड़ों की परियोजनाओं के संचालन और निगरानी का काम करेगी ताकि आपदा से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके. मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. मानसून के दौरान प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इस इकाई की स्थापना का निर्णय लिया। इसमें तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ भूमि मिलने से सीमा पर पलायन रुकेगा. उन्होंने कहा कि नौतोड़ क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन सेंचुरी, संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक संरक्षित, वन संरक्षित, डीपीएफ के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। भूमि पर खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधित व्यक्ति किसी भी प्रकार के वन अपराध में संलिप्त नहीं होना चाहिए।
कोर्ट में इन पदों को भरने की मंजूरी...कैबिनेट ने धरमपुर और पधर में नव स्थापित सिविल न्यायालयों और मंडी जिले के नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक जिला अटॉर्नी के पद सृजित किए। पॉस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सात पद सृजित करने की मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने राज्य में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी मंजूरी दे दी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन के मद्देनजर कैबिनेट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी है।