पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से लाहौल और स्पीति के पर्यावरण-नाजुक जनजातीय जिले में मेगा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध करने का निर्णय लिया है।
वे हाल ही में केलांग में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए दो-दिवसीय बैठक के लिए एकत्रित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद लाहौल एवं स्पीति की अध्यक्षा अनुराधा राणा ने की.
“बिजली पैदा करने के लिए लाहौल और स्पीति में चिनाब नदी बेसिन पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 15 मेगा और 40 माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं का प्रस्ताव है। पांच मेगा प्रोजेक्ट (तांदी 104 मेगावॉट, राशेल 102 मेगावॉट, बारदांग 126 मेगावॉट, मियाद 90 मेगावॉट और जिस्पा 300 मेगावॉट) हाल ही में आवंटित किए गए थे। अन्य परियोजनाएं जो आवंटन की प्रतीक्षा कर रही थीं, छतरू (108 मेगावाट), शेल्ली (400 मेगावाट) और कुछ अन्य हैं, ”राणा ने कहा।
“यह आदिवासी जिला एक पर्यावरण-नाज़ुक क्षेत्र है, जहाँ मेगा पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना से क्षेत्र के निवासियों को नुकसान हो सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश लोग जिले में चिनाब नदी बेसिन पर इन बिजली परियोजनाओं को नहीं चाहते हैं,” उसने कहा।
“लगभग 20 पीआरआई प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केलांग में बैठक में भाग लिया। उनका विचार था कि मेगा जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना से इस पर्यावरण-नाज़ुक क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए खतरा पैदा होगा। इसलिए, बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि लाहौल और स्पीति की प्रत्येक पंचायत इस जिले में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
“मामला लाहौल और स्पीति विधायक रवि ठाकुर के साथ उठाया जाएगा। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर्यावरण-नाजुक क्षेत्र में मेगा पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के विचार को छोड़ दें क्योंकि क्षेत्र के लोग उनके दुष्प्रभावों के बारे में आशंकित हैं, ”अनुराधा ने कहा।