हिमाचल में पेंशनर्स का संघर्ष तेज, सरकार को दी चेतावनी

शिमला: सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स ने एक बार फिर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। महंगाई भत्ते और संशोधित पेंशन के बकाया भुगतान को लेकर नाराज पेंशनर्स ने शुक्रवार को शिमला के पुराने बस स्टैंड में प्रदर्शन किया। आंदोलनरत पेंशनर्स ने स्पष्ट किया कि वित्तीय लाभों में भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 27 नवंबर को राजधानी शिमला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।

एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित वित्तीय मांगों को प्रमुखता से उठाया। समिति का कहना है कि प्रदेश सरकार के अन्य पेंशनर्स को मिलने वाले लाभों से परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वंचित रखा जा रहा है। इसी असमानता के खिलाफ पेंशनर्स को बार-बार आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स को अपने अधिकारों के लिए दोबारा सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने महंगाई भत्ते के भुगतान में लगातार भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। ठाकुर के मुताबिक, इससे पहले एचआरटीसी पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने में 18 महीने की देरी की गई थी। अब प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है, लेकिन परिवहन निगम के पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिला है।

राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ते के अलावा संशोधित पेंशन और नए वेतनमान से जुड़े बकाया भुगतान का मामला भी लंबे समय से लंबित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के पेंशनर्स को नए वेतनमान के एरियर की 50 हजार रुपये की किस्त चार वर्ष पहले ही मिल चुकी है। इसके साथ ही संशोधित पेंशन के एरियर का भुगतान भी लगभग पूरा किया जा चुका है। दूसरी ओर, एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी अब तक संशोधित पेंशन के एरियर का इंतजार कर रहे हैं।

समिति ने वित्तीय लाभों में इस अंतर पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि परिवहन निगम के पेंशनर्स को भी प्रदेश सरकार के अन्य पेंशनर्स के समान सुविधाएं प्रदान की जाएं। पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई भत्ते और संशोधित पेंशन के बकाया भुगतान में देरी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ रही है।

शिमला के पुराने बस स्टैंड में आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से समिति ने सरकार और निगम प्रबंधन को अपनी मांगों से अवगत कराया। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य लंबित वित्तीय मामलों का समाधान कराना है। इसके लिए सरकार और निगम प्रबंधन के साथ बातचीत करने के विकल्प खुले रखे गए हैं।

प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संघर्ष समिति वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार है। हालांकि, यदि मांगों को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पेंशनर्स अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

समिति ने आगामी आंदोलन की तारीख भी घोषित कर दी है। मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में 27 नवंबर को शिमला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन एचआरटीसी पेंशनर्स के जारी संघर्ष का अगला चरण होगा।

फिलहाल पेंशनर्स की प्रमुख मांग पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने, संशोधित पेंशन के लंबित एरियर का भुगतान करने और प्रदेश सरकार के पेंशनर्स के समान वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने की है। संघर्ष समिति ने सरकार और निगम प्रबंधन से इन मांगों पर कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।