उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी जिला में विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए वन विभाग के समन्वय से वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। एफसीए के तहत लंबित वन मंजूरी के मामलों के निपटारे के लिए कल मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में डीसी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी.
डीसी ने अधिकारियों को वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि विकास परियोजनाएं जल्द शुरू की जा सकें.