Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के नाजुक पर्यावरण की रक्षा और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए, पांवटा साहिब वन प्रभाग ने प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) ऐश्वर्या राज के नेतृत्व में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अक्टूबर के दौरान, प्रभाग के फील्ड स्टाफ ने कई आश्चर्यजनक छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप 29 मामलों में 6.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो कि प्रभाग द्वारा अवैध खनन के लिए लगाया गया अब तक का सबसे अधिक मासिक जुर्माना है। हाल ही में की गई छापेमारी में ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रेलर से जुड़े ऑपरेशनों का पता चला, जो चार प्रमुख क्षेत्रों में फैले थे: पांवटा में 14 मामले, माजरा में पांच, गिरिनगर में तीन और भगानी में सात मामले। ये कार्रवाई स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों को खतरे में डालने वाले अवैध संसाधन निष्कर्षण को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बढ़ी हुई सतर्कता स्थायी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2024 की शुरुआत से, प्रभाग ने 222 मामलों में कुल 43.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अवैध खनन के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई में तेज वृद्धि का संकेत देता है। जनवरी 2023 से अब तक की अवधि में, संचयी जुर्माना लगभग 86 लाख रुपये तक पहुँच गया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाली और मिट्टी के कटाव, नदी प्रदूषण और आवास विनाश जैसे पर्यावरणीय क्षरण में योगदान देने वाली अवैध खनन प्रथाओं से निपटने के लिए प्रभाग के समर्पण को दर्शाती है। डीएफओ ऐश्वर्या राज ने इन प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा: "हमारा उद्देश्य अवैध खनन कार्यों पर अंकुश लगाना है जो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालते हैं। यह पहल दंड के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में है।"
पारिस्थितिक संरक्षण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, पांवटा वन प्रभाग ने अपनी प्रवर्तन तकनीकों को मजबूत किया है, औचक निरीक्षण किए हैं और अपराधियों को दंड से बचने से रोकने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम किया है। डीएफओ राज के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, प्रभाग की कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के भीतर एक मिसाल कायम कर रही है, जिससे अन्य प्रभागों को इसी तरह के मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने की प्रेरणा मिल रही है। रिकॉर्ड जुर्माना लगाकर, पांवटा वन प्रभाग अवैध खनन के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजता है। निरंतर सतर्कता और प्रवर्तन प्रयासों की योजना के साथ, प्रभाग का उद्देश्य न केवल क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है, बल्कि आगे की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करना भी है। ये उपाय कीमती पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सतत विकास के महत्व को रेखांकित करते हैं।