70 किलोमीटर लंबा पालमपुर-हमीरपुर राज्य राजमार्ग, जो क्षेत्र की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, उपेक्षा की स्थिति में है, यात्रियों को इसके संकीर्ण और घुमावदार हिस्सों पर बारहमासी यातायात भीड़ और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। यह राजमार्ग पालमपुर को हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, शिमला, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से जोड़ता है। पिछले तीन दशकों में यातायात में कई गुना वृद्धि के बावजूद, सड़क को चौड़ा नहीं किया गया है। वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इसे अपग्रेड करने की तत्काल आवश्यकता है।
कीरतपुर-मनाली फोर-लेन राजमार्ग के खुलने से पालमपुर-हमीरपुर मार्ग का महत्व और बढ़ गया है। यह चंडीगढ़ और नई दिल्ली की ओर जाने वाले पालमपुर, बैजनाथ और पड़ोसी शहरों के निवासियों के लिए सबसे छोटे मार्गों में से एक के रूप में उभरा है। पालमपुर-हमीरपुर-घुमारवीं-कीरतपुर मार्ग के माध्यम से पालमपुर और चंडीगढ़ के बीच की दूरी लगभग 60 किमी कम हो गई है, जिससे यात्रा का समय लगभग छह घंटे से घटकर साढ़े चार घंटे रह गया है। हालाँकि, संकीर्ण राजमार्ग यात्रियों को असुविधा का कारण बनता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
भवारना और हमीरपुर के बीच का हिस्सा गड्ढों से भरा हुआ है, जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। बार-बार शिकायतों के बावजूद, लोक निर्माण विभाग के पालमपुर और हमीरपुर सर्कल के कार्यकारी अभियंता सड़क की उचित मरम्मत सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। लगातार राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के तहत सड़क को चौड़ा करने या इसके उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रही हैं। 2017 में, केंद्र सरकार ने सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था, लेकिन बाद में अधिसूचना वापस ले ली। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता बीएम ठाकुर ने द ट्रिब्यून को बताया कि विभाग ने पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंप दी है, जिसमें 70 किलोमीटर की दूरी को दो-लेन सड़क में अपग्रेड करने के लिए 187 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल और सुल्ला के विधायक विपिन सिंह परमार ने भी बढ़ती यातायात मात्रा को देखते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग को चौड़ा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को परियोजना में तेजी लाने के लिए एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ मामला उठाना चाहिए। राज्य सरकार ने पहले सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज केंद्र को सौंपे थे, लेकिन प्रस्ताव अभी भी लंबित था।