Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड ट्रकों की अनियंत्रित आवाजाही एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। कानून के प्रावधानों और अंतरराज्यीय बैरियर पर वजन तौलने वाली मशीनों की स्थापना के बावजूद, राज्य एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन की कमी ने इस खतरे को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया है। सीमेंट, संगमरमर, क्लिंकर, टाइल, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रक नियमित रूप से 15 टन की निर्धारित सीमा को पार कर जाते हैं, जिनमें से कई 25 टन तक का भार ले जाते हैं। स्टोन क्रशर के आस-पास के इलाकों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ ओवरलोडिंग बड़े पैमाने पर और अनियमित है। आधिकारिक सूत्रों से पता चलता है कि सीमेंट प्लांट, स्टोन क्रशर और अन्य उद्योगों से जुड़े 40,000 से अधिक ट्रक, टिपर और डंपर रोजाना राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं।
सड़कों, पुलियों और पुलों को नुकसान खास तौर पर प्रमुख मार्गों जैसे कालका-शिमला (हिंदुस्तान तिब्बत रोड), कीरतपुर-मनाली, शिमला-कांगड़ा, पठानकोट-मंडी, कांगड़ा-ऊना-चंडीगढ़ और पठानकोट-चंबा पर स्पष्ट है। इन राजमार्गों को 15 टन तक के भार को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन लगातार ओवरलोडिंग के कारण इनकी हालत और ख़राब हो रही है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को मरम्मत और रखरखाव का भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। हालाँकि अंतरराज्यीय बैरियर पर उच्च लागत वाली वज़न तौलने वाली मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर या तो काम नहीं कर रही हैं या अधिकारियों द्वारा उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके कारण 90 प्रतिशत से ज़्यादा ट्रक अनुमत सीमा से ज़्यादा भार ढो रहे हैं। अधिकारियों की निष्क्रियता ने समस्या को जारी रहने दिया है, जिससे सड़कों की स्थिति और ख़राब हो गई है।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने ओवरलोड ट्रकों की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा है। उन्होंने सख्त दंड लागू किए हैं, उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये से शुरू होने वाले जुर्माने के साथ। सभी अंतरराज्यीय बैरियर पर उन्नत वजन तौलने वाली मशीनें अनिवार्य हैं, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी इन पर निगरानी रखते हैं। राज्य के परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और पुलिस अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों की जांच तेज करने के निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि, जब तक ठोस उपाय लागू नहीं किए जाते, बुनियादी ढांचे को नुकसान जारी रहने की संभावना है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सख्त प्रवर्तन के बिना, राज्य का सड़क बुनियादी ढांचा खराब होता रहेगा, जिससे यात्रियों को असुविधा होगी और वित्तीय नुकसान बढ़ेगा। स्थानीय लोगों और परिवहन संगठनों ने सरकार से इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए अन्य राज्यों की प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया है।