शिमला न्यूज़: शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुक्खू सरकार के साथ चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और खंडपीठ ने जस्टिस सत्येन वैद्य ने इस मामले में राज्य सरकार और चुनाव आयोग से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा है.
वार्डों का भी पुनर्निर्धारण किया गया
उल्लेखनीय है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान शिमला नगर निगम के कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 की गई थी। कुछ वार्डों का पुनर्निर्धारण भी किया गया था। इस पुनर्सीमांकन को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। नई कांग्रेस सरकार के आने के साथ, वार्डों की संख्या फिर से घटाकर 34 कर दी गई।
हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है
याचिकाकर्ताओं ने पूर्व सरकार द्वारा वार्डों की संख्या कम करने के साथ-साथ वार्डों का पुन: सीमांकन किये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने वार्डों की संख्या कम करके हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (चुनाव) नियम, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पुन: सीमांकन प्रक्रिया की जाए। मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी.