शिमला: नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्रीन फीस लगाने का निर्णय लिया था। ग्रीन फीस के तहत राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस वसूली जानी है. इसको लेकर कांग्रेस शासित नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली थी. इस पर निगम सदन में भी चर्चा हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि नगर निगम क्षेत्र की सीमा पर बैरियर लगाया जायेगा और वहां सभी वाहनों से शुल्क वसूला जायेगा, लेकिन अब यहां जमीन का मुद्दा खड़ा हो गया है. यहां एनएचएआई की जमीन है। इस संबंध में जब एमसी ने एनएचएआई से अनुमति मांगी तो उन्होंने बैरियर की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब यह काम रोक दिया गया है. ऐसे में अब नगर निगम इस काम पर चर्चा करेगा और इसका समाधान निकालने का काम करेगा.
यह नगर निगम के लिए बड़ा झटका है। इस प्रोजेक्ट से निगम को अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट से जुड़ा सारा काम रोक दिया गया है. आपको बता दें कि पिछले नगर निगम ने भी ग्रीन फीस लगाने की बात कही थी, लेकिन वे भी इसे लागू नहीं कर सके. इसे लेकर कई औपचारिकताएं पूरी की गईं, लेकिन अंतिम मुद्दा बैरियर लगाने का था। अब मेयर सुरेंद्र चौहान इस काम को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह प्रोजेक्ट फिर से अटक गया है। ऐसे में नगर निगम का यह ड्रीम प्रोजेक्ट न सिर्फ आय बल्कि परेशानियां भी बढ़ा रहा है. अब नगर निगम इस प्रोजेक्ट को पुलिस बैरियर में लगाने की योजना तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस योजना के तहत ग्रीन फीस वसूल रहा है, लेकिन यह योजना कितनी सफल होगी यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यह प्रोजेक्ट नगर निगम की विफलता नजर आ रही है.
