हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया गया है और जो धनराशि प्राप्त हुई थी वह आपदा प्रबंधन के लिए वार्षिक बजट योजना का हिस्सा थी। यह बात कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज यहां जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक से इतर मीडिया से बात करते हुए कही.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान राज्य को 400 करोड़ रुपये की आपदा राहत का आश्वासन दिया था और राज्य सरकार उस राशि का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है.
इससे पहले, जिला अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए, चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी जिलों को राज्य आपदा प्रबंधन निधि की पहली किस्त जारी कर दी है और हमीरपुर जिले को 13.94 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है।
मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से जिले को 285 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को हुआ, जिसमें क्रमश: 94.42 करोड़ रुपये और 94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि जिले में आपदा प्रभावितों को अब तक 2.74 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहत प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अनीता वर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और कांग्रेस नेता पुष्पिंदर वर्मा भी उपस्थित थे।