Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने सार्वजनिक कार्य विभाग (PWD) में भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर कार्रवाई का वादा किया है। मंत्री ने कहा कि भुगतान में विलंब से ठेकेदारों और कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसे जल्द ही सुलझाया जाएगा।
मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “हम जानते हैं कि सड़क निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में भुगतान में देरी ठेकेदारों और मजदूरों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। हमारी सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही ठोस कदम उठाएगी।”
उन्होंने बताया कि PWD में भुगतान प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। मंत्री ने कहा कि इसके तहत पेमेंट की निगरानी, दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल माध्यम से ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि ठेकेदारों और कर्मचारियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भुगतान में हो रही देरी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा।
PWD ठेकेदारों और कर्मचारियों ने लंबे समय से पेमेंट में देरी की शिकायत की है। कई ठेकेदारों ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से काम पूरा करने के बावजूद राशि प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिससे उनके व्यवसाय और मजदूरों की तनख्वाह पर असर पड़ा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक कार्य विभाग में भुगतान में देरी न केवल ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति पर असर डालती है, बल्कि परियोजनाओं की समय सीमा को भी प्रभावित करती है। मंत्री के इस वादे से उम्मीद है कि विभागीय प्रक्रियाओं में सुधार और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भुगतान में हो रही देरी के कारणों का तुरंत पता लगाएं और समाधान के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सुधार की योजना बनाई जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों।
स्थानीय ठेकेदारों ने इस वादे का स्वागत किया और कहा कि अगर विभाग समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, तो इससे न केवल कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि परियोजनाओं की समय पर पूर्ति भी संभव होगी।
मंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि PWD में काम करने वाले सभी हितधारकों को उचित समय पर भुगतान मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे।”
सामाजिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक विभागों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य की विकास गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल ठेकेदारों और मजदूरों के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा।