Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शहर के व्यापारियों और कारोबारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम शिमला ने अपनी आगामी मासिक बैठक में ट्रेड लाइसेंस की आगे की कार्यवाही न करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शहर के व्यापारियों और कारोबारियों द्वारा शहर के व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने के नगर निगम के निर्णय का विरोध करने के बाद लिया गया है। इसके लिए व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने महापौर से उनकी मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने ठाकुर को बताया कि ट्रेड लाइसेंस के संबंध में आगे का निर्णय व्यापारियों से चर्चा करने के बाद ही लिया जाएगा। महापौर ने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को भविष्य में चर्चा के लिए भी बुलाया है। हाल ही में वित्त अनुबंध एवं योजना समिति (FCPC) की बैठक में महापौर ने प्रस्ताव रखा था कि शहर में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से व्यापारी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कितनी फीस ली जाएगी, इस बारे में नगर निगम की मासिक हाउस मीटिंग में फैसला लिया जाना था। इस बीच, व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और निगम को राजस्व कमाने में ही फायदा होगा। व्यापारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर नगर निगम ने शहर में व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने का फैसला किया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।