प्रदेश की महत्वाकांक्षी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति का मामला: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि फिना सिंह परियाेजना, सुखाहार परियाेजना एंव वीत एरिया सिंचाई योजनाओं पर प्रदेश के खेताें की सिंचाई निर्भर कर रही है। प्रदेश इस समय सिंचाई में राष्ट्रीय औसत से नीचे चल रहा है। इसलिए केंद्र से सिंचाई योजनाओं काे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी का आग्रह किया जाएगा। यह बात उन्होंने कृषि मंत्री चन्द्र कुमार से मुलाकात के बाद कही। चन्द्र कुमार ने उपमुख्यमंत्री से 8 वर्षों से लटकी सुखाहार योजना काे विशेष तरजीह देने की वकालत की। सिंचाई योजनाओं पर चन्द्र कुमार ने अपने तर्क देते हुए निचले इलाकाें में खेताें तक पानी पहुंचाने के मास्टर प्लान पर काम करने की वकालत की। उधर, मुकेश अग्निहोत्री ने दलील दी कि केंद्र सभी योजनाएं 90:10 के अनुपात में मंजूर करे। उन्हाेंने कहा कि बीबीएनबी से पानी उठाने की केंन्द्र द्वारा शर्त हटाने का फायदा तभी हाेगा जब बड़ी योजनाओं काे केन्द्र मंजूर करेगा। उन्होंने कहा कि सुखाहार याेजना की पुरानी कीमत 153 कराेड़ थी जबकि संशोधित मूल्य 220 कराेड़ के आसपास पहुंच गया है। उन्हाेंने चन्द्र कुमार काे भराेसा दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निवेश मंजूरी समिति की बैठक 17 जुलाई काे हाेगी।

उसके एजैंडे में इस याेजना काे भी रखा जाएगा। इसी तरह फिना सिंह परियोजना अधर में लटकी हुई है। इसकी प्रस्तावित कीमत 643 कराेड़ है जिस पर 300 कराेड़ रुपए राज्य खर्च चुका है। केन्द्र के प्राेजैक्ट मंजूर करने की कमेटी की बैठक 10 जुलाई काे है। उन्हाेंने कहा कि यह एजैंडे में शामिल है और केन्द्र को इसमें हिमाचल की मदद करनी चाहिए। वैसे भी केन्द्र के नियमाें में भी शामिल है कि जिस योजना पर 50 फीसदी राज्य खर्च कर लेगा उसमें बकाया राशि केन्द्र देगा इसलिए केन्द्र को 313 कराेड़ रुपए जारी करने चाहिए। उन्हाेंने कहा कि ऊना जिला की वीत क्षेत्र में 75 कराेड़ की सिंचाई योजना एवं कुटलैहड़ के भरमाैती से 46 कराेड़ रुपए की सिंचाई याेजना मंजूर करने के लिए भी केंन्द्र से पत्राचार किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन कामाें के सिलसिले में वह जल्द ही केंद्रीय मंत्री से मिलकर राज्य का स्टैंड रखेंगे। उन्हाेंने कहा कि जिन परियोजनाओं के दस्तावेज एवं औपचारिकताएं पूरी हैं उन पर फैसला जल्द हाेना चाहिए। मुकेश अग्निहाेत्री ने कहा कि प्रदेश में पानी एवं सिंचाई प्राेजैक्टाें की लगातार राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग हाे रही है और फौरन फंडिंग प्राेजैंक्टाें में राज्य का शेयर समय पर जारी किए जाने के निरन्तर प्रयास हाे रहे है। उन्हाेंने कहा कि ऊना जिला के बल्क ड्रग पार्क के लिए 15 ट्यूबबैलों की ड्रिलिंग का काम शुरू हाे गया है और पार्क तक पानी पहुंचाने के लिए अन्य टैंडर भी कर दिए गए हैं जबकि जमीन में पानी डालने का एक प्रस्ताव उद्याेग विभाग काे मंजूरी के लिए भेजा है। मुकेश अग्निहाेत्री ने कहा कि विभाग काे दाे टूक कहा गया है कि टैंडरों में पारदर्शिता बरतें और किसी स्तर पर काेई काेताही न हाे, हर स्तर पर टैंडराें में प्रतिस्पर्धा हाेनी चाहिए ताकि स्कीमाें की लागत कम हाे सके।