हिमाचल सरकार ने कल घोषित बजट में कांगड़ा जिले में डेयरी क्षेत्र के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की है। पहली बार सरकार ने भेड़-बकरी के लिए डेडिकेटेड बजट रखा है. इस कदम का राज्य के चरवाहा संघों ने स्वागत किया है.
टीकाकरण अभियान
सरकार ने राज्य में आठ लाख भेड़ों और 11 लाख बकरियों के खुरपका-मुंहपका रोग के टीकाकरण और पशुओं के कृमि मुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये रखे हैं।
डेयरी क्षेत्र में सरकार ने धर्मशाला के पास डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी क्षमता बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी
सरकार ने ऊना और हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की है
बजट में, सरकार ने कहा है कि राज्य में आठ लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां थीं और उनके खुरपका-मुंहपका रोग के टीकाकरण और पशुओं के कृमि मुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार ने अन्य देशों से सस्ते आयात के कारण भेड़ पालकों को अपनी ऊन की उपज बेचने में आ रही चुनौती से निपटने की भी बात कही है।
डेयरी क्षेत्र में सरकार ने धर्मशाला के पास डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। सरकार ने ऊना और हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये के निवेश से नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की है।
प्रस्ताव के अनुसार, दूध संग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। संग्रहण केंद्रों से प्रसंस्करण संयंत्रों तक दूध ले जाने के लिए 200 रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदी जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश घुमंतू पशु पालक सभा के राज्य सलाहकार अक्षय जसरोटिया ने कहा, “हम राज्य के चरवाहों के लिए एक समर्पित बजट की कड़ी पैरवी कर रहे थे, जिसमें राज्य की लगभग 10 प्रतिशत आबादी शामिल है। हालाँकि, लगातार सरकारें इस मांग की अनदेखी करती रही हैं। यह पहली बार है कि सरकार ने राज्य में भेड़ और बकरी पालकों के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है जो एक स्वागत योग्य कदम है, ”उन्होंने कहा।
हिमाचल प्रदेश घुमंतू पशु पालक सभा की सचिव पवना कुमारी ने कहा कि पारंपरिक गद्दी चरवाहे सरकार से शायद ही किसी समर्थन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा दिए गए बजट का उपयोग जमीनी स्तर पर अधिकारी राज्य के चरवाहा समुदाय के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे।"
कांगड़ा के डेयरी किसान योगेश ने कहा कि राज्य में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने की सरकार की पहल एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है। कांगड़ा में डेयरी किसानों को अपनी उपज बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां बहुत कम संग्रह केंद्र हैं। इसके अलावा, राज्य में चारे की अनुपलब्धता भी एक और चुनौती थी। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश चारा पड़ोसी राज्य पंजाब से आता है और इसकी कीमतें हर साल बढ़ रही हैं, जिससे राज्य में डेयरी अव्यवहार्य हो रही है।