Kangra कांगड़ा: हिमाचल के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी है। प्रभावित लोगों को तत्काल परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए तीन चरणों में भूमि अधिग्रहण का काम किया जाएगा। पहले चरण में गगल बाजार से मांझी पुल तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 980 करोड़ रुपये मंजूर होने के बाद धारा 19(2) घोषित होते ही मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से करीब 1200 परिवार विस्थापित होंगे। इसलिए प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तीन चरणों में करने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चरणबद्ध भूमि अधिग्रहण होने से लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जहां उड़ानों की संख्या बढ़ने से किराया कम होगा, वहीं पर्यटकों की आमद से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
एयरपोर्ट विस्तार के लिए 14 गांवों के करीब 1200 परिवारों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। अधिग्रहण के लिए सरकार ने 14 गांवों की करीब 147 हेक्टेयर (करीब 3847 कनाल) सरकारी व निजी जमीन चिह्नित की है। इसमें 123 हेक्टेयर निजी व 24 हेक्टेयर सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। उधर, सरकार की गंभीरता के बाद जिला प्रशासन ने भी विस्तार से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर काम को आगे बढ़ा दिया है, ताकि यह काम समय पर शुरू हो सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राज्य सरकार का इंतजार कर रही है।