हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल सलूणी के तहत आते क्षेत्र में एक जीवित व्यक्ति को मृत करार देने का मामला सामने आया है। आरोप लगाया है राजस्व विभाग पर। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी को बीते तीन साल से किस्तें नहीं मिलने पर लोक मित्र के जरिये निकाली गई सूचना में यह खुलासा हुआ। अब लाभार्थी अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए तहसीलदार सलूणी के कार्यालय के चक्कर काटने को विवश है।
56 वर्षीय ब्यासदेव पुत्र गुलालू गांव छमरूंड पंचायत भड़ेला ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 अगस्त 2020 तक किस्तें मिलती रहीं।
लेकिन, अचानक उसके बाद उन्हें दो हजार रुपये की किस्त मिलना बंद हो गई। राजस्व कार्यालय में जाने पर भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। आखिरकार उन्होंने लोक मित्र केंद्र के जरिये पता चला कि रिकॉर्ड में उन्हें मृत करार दिया गया है। इससे उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जीवित व्यक्ति को किस आधार पर मृत करार दे दिया गया है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मामले की जांच कर उन्हें जीवित ही मृत करार देने वाले कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उपमंडलाधिकारी नागरिक नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि मामला ध्यान में लाया गया है। कहा कि मामले की जांच कर ही कुछ कहा जा सकता है