चंबा जिले की आदिवासी पांगी घाटी में जौ की खेती लोकप्रियता हासिल कर रही है, राज्य सरकार के प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल करने के फैसले से किसानों को मटर और आलू जैसी नकदी फसलों से पारंपरिक फसल की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहन मिला है। इस वर्ष खरीद के लिए 156 किसानों ने 412 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाई गई जौ को कृषि विभाग में पंजीकृत कराया है। प्रतिक्रिया 2025 से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है, जब 34 किसानों ने 99.74 क्विंटल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा, जिससे कुल 5.98 लाख रुपये की कमाई हुई। पंजीकृत उपज की खरीद इसी सप्ताह शुरू होने वाली है। सरकार ने 15 अप्रैल, 2025 को पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपखंड घोषित किया, और लाभकारी रिटर्न प्रदान करने और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ की सुनिश्चित खरीद की शुरुआत की। बाद में एमएसपी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
पांगी के विषय विशेषज्ञ (कृषि) नरेश कुमार ने कहा कि उच्च समर्थन मूल्य ने जौ को किसानों के लिए एक आकर्षक फसल बना दिया है। विभाग प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, प्राकृतिक आदानों की तैयारी और उपयोग करने और फसल रोगों के प्रबंधन में भी उत्पादकों का मार्गदर्शन कर रहा था। पिछले डेढ़ वर्षों में किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए सभी 19 ग्राम पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। खेती की लागत कम करने के लिए कृषि उपकरण भी 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
कार्यवाहक रेजिडेंट कमिश्नर अमनदीप सिंह ने कहा कि लाभकारी दरों पर सुनिश्चित खरीद किसानों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस पहल ने अधिक उत्पादकों को अनिश्चित खुले बाजार की कीमतों पर निर्भर रहने के बजाय जौ की खेती के तहत भूमि लाने के लिए प्रोत्साहित किया था। सुराल पंचायत के किसान राम कुमार और राकेश कुमार, हुडान पंचायत के शेर सिंह और चस्क भटोरी के चैन सिंह ने कहा कि सरकारी समर्थन और तकनीकी मार्गदर्शन ने उन्हें जौ की खेती का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि बाजार में कम कीमतों के कारण पहले उत्पादन लागत निकालना मुश्किल हो गया था।
प्रशासन विशेष रूप से ब्रांडेड पांगी एप्पल पैकेजिंग बॉक्स के माध्यम से प्राकृतिक रूप से उगाए गए सेब को भी बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने अन्य प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य तय किया है: मक्का 5,000 रुपये, गेहूं 8,000 रुपये, कच्ची हल्दी 15,000 रुपये और अदरक 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। इस पहल का उद्देश्य कृषि आय में सुधार करना, बिचौलियों पर निर्भरता कम करना और सुदूर घाटी में पारंपरिक कृषि को पुनर्जीवित करना है।