शिमला नगर निगम की पहली बैठक में 10 करोड़ रुपये की सड़क डामरीकरण परियोजना को मिली मंजूरी

नगर निगम शिमला की पहली हाउस मीटिंग में 10 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की डामरीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्र सरकार के भवनों पर कर लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। सड़कों की डामरीकरण का कार्य पहले से ही चल रहा है और इसके लिए अतिरिक्त आवंटन के साथ यह बिना किसी बाधा के जारी रहेगा।

संपत्ति कर और अन्य प्रकार के करों में वृद्धि पर, हरीश जनार्था, शिमला विधायक, शहरी, ने कहा कि शिमला नगर निगम को लोगों पर अधिक बोझ डालने से पहले अपने सभी लंबित करों और देय राशि को एकत्र करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगली बैठक में अन्य करों के बीच संपत्ति कर बढ़ाने का मामला उठाया जा सकता है।

महापौर सुरेंद्र चौहान और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जोर दिया कि वार्ड पार्षदों को कार्य-विशिष्ट बजटीय अनुमानों के साथ आना चाहिए ताकि सुव्यवस्थित तरीके से विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करना आसान हो।

“अपने संबंधित वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा, पार्षदों को कम से कम एक प्रस्ताव भी लाना चाहिए जो अद्वितीय हो। फिर, हम इसे बजटीय आवंटन के लिए मुख्यमंत्री के ध्यान में ला सकते हैं, ”मेयर ने कहा।

पार्षदों में से एक ने सदन की बैठक आयोजित करने के लिए एक स्थायी स्थान की मांग उठाई।

बैठक से पूर्व सभी मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने का भी निर्णय लिया गया। महापौर ने कहा कि प्रतिमा निगम कोष से नहीं, बल्कि लोगों के चंदे/योगदान से स्थापित की जाएगी।