मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र से एनपीएस के लिए जमा धन वापस करने का आग्रह किया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा किए गए 9,242 करोड़ रुपये वापस करने के लिए केंद्र से निर्देश मांगा।

नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए सुक्खू ने कहा कि अगले तीन वर्षों के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार को आर्थिक मामलों के विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की रणनीतिक भानुपाली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण, यह कहते हुए कि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई भूमि अधिग्रहण लागत को परियोजना में इसके योगदान के रूप में माना जाना चाहिए।

उन्होंने राज्य में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग करने के अलावा केंद्र से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत रोपवे परियोजनाओं को शामिल करने का भी अनुरोध किया।

सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश को 'हरित ऊर्जा राज्य' के रूप में विकसित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि बैंक के साथ अंतिम दौर की चर्चा के बाद 2,000 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना 'हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम' जल्द ही शुरू की जाएगी।

सुक्खू ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 40,000 प्रत्यक्ष और 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने और विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

-पीटीआई इनपुट के साथ