शिमला: लोकसभा चुनाव के बीच राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हिमकेयर योजना के काउंटर पर ताला लग गया है. यानि मरीजों को कैशलेस इलाज की हिमकेयर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में अधिकतर लोगों ने हिमकेयर कार्ड बनाए हैं, ताकि बड़ी बीमारी होने पर लोग आसानी से इलाज करा सकें। आईजीएमसी में 80 प्रतिशत से अधिक मरीजों के पास हिम केयर या आयुष्मान कार्ड हैं। कैशलेस इलाज की यह सुविधा इनडोर रोगी विभाग यानी अस्पताल में भर्ती होने पर ही उपलब्ध है। इस योजना के लिए आईजीएमसी विभिन्न कंपनियों से उपकरण और दवाइयां खरीदता है। बर्फ की देखभाल के लिए राज्य सरकार से धनराशि न मिलने के कारण 70 करोड़ से अधिक का बकाया है। अब निजी कंपनियां ज्यादा माल देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए काउंटर बंद करने पड़ रहे हैं. इस लंबित भुगतान के लिए आईजीएमसी ने बार-बार राज्य सरकार को पत्र लिखा है। आईजीएमसी के बाद अब कैंसर मरीज भी इस संकट से प्रभावित हैं। आईजीएमसी के सुपर स्पेशियलिटी विभागों जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी और ऑर्थो आदि में ऑपरेशन पहले ही कम कर दिए गए हैं। कारण यह है कि हिमकेयर योजना में मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है।
हर विभाग पर 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेंडेंसी है. आईजीएमसी ने इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव को करीब छह बार पत्र भेजा था, लेकिन 31 मार्च से पहले भी भुगतान न होने से समस्या बढ़ गई। अब स्वास्थ्य विभाग को नए साल के लिए बजट तो मिल गया है लेकिन इसे जारी करने में चुनाव आचार संहिता की समस्या आ रही है। आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को हिमकेयर योजना के तहत मुफ्त इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अटेंडेंट अभिषेक ने बताया कि वह एक बार इंजेक्शन खरीद लेते थे, लेकिन अब हर महीने बार-बार खरीदना मुश्किल हो गया है. आपको बता दें कि कीमोथेरेपी के मरीजों को तीन हफ्ते में एक बार इंजेक्शन दिया जाता है। हालांकि, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को भी कई मरीज कीमोथेरेपी आदि के लिए आए और यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.