बिलासपुर में शनिवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करने में एक मिसाल कायम की है, और BBMB मामले में मिली जीत ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावी कानूनी पैरवी, अंतर-राज्यीय बातचीत और रणनीतिक फैसलों के जरिए राज्य के जायज अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन प्रयासों से न केवल राज्य के लंबे समय से लंबित अधिकार हासिल हुए हैं, बल्कि राज्य के खजाने के लिए राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के अवसर भी पैदा हुए हैं।
धर्माणी ने बताया कि भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्से को लेकर विवाद दशकों से चला आ रहा था। 6 नवंबर को आए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिया कि वे अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली (लगभग 598 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष) दें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 420.77 करोड़ रुपये की पूंजी लागत (कैपिटल कॉस्ट) की देनदारी को इस बिजली के बकाया के साथ समायोजित (एडजस्ट) किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य को अतिरिक्त बिजली के उपयोग और बिक्री के जरिए राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रीमियम होटल 'वाइल्डफ्लावर हॉल' को लेकर चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने इस पर फिर से अपना कब्जा हासिल कर लिया है। अगले 35 वर्षों तक इसके संचालन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत राज्य को इसके वार्षिक सकल राजस्व (ग्रॉस रेवेन्यू) का 47.1 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जिससे लंबे समय तक आय का एक जरिया सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी कार्यशैली के परिणामस्वरूप, करछम-वांगतू बिजली परियोजना से मिलने वाली रॉयल्टी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे राज्य को सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। धरमानी ने कहा कि अन्य पात्र जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली रॉयल्टी में बढ़ोतरी से भी राज्य के राजस्व में इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के मामले में राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है, जिससे 800 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लाभ हुआ है।