Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे ने शुक्रवार को विधानसभा में एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने BJP पर एक संवेदनशील मुद्दे का प्रचार के लिए राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए, सुक्खू ने कहा कि नशे की समस्या पिछले तीन सालों में मौजूदा सरकार के समय पैदा नहीं हुई है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP, पिछली गलतियों को मानने के बजाय, इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रही है।
सरकार की कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए, सुक्खू ने कहा कि नशे से प्रभावित पंचायतों की विस्तृत मैपिंग की गई है। उन्होंने आगे कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत 11 पुलिसकर्मियों और आठ सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नशे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लगभग 60 लोगों को जेल भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस ने खुद ही अपने अंदर के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जब उसने कुल्लू एंटी-ड्रग टास्क फोर्स के चार कर्मियों को ड्रग माफिया से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया।
इन टिप्पणियों से BJP विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दोनों पक्षों के समर्थन की अपील करते हुए, सुक्खू ने विपक्ष से नशे के संकट से निपटने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन साथ ही BJP के भीतर की आपसी फूट पर भी तंज कसा, यह सुझाव देते हुए कि गुटबाजी ही उनके आक्रामक रवैये की वजह है।
इससे पहले, जय राम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया था कि वह नशे के नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस बल का दुरुपयोग राजनीतिक निगरानी के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून लागू करने वाले कर्मियों को नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के बजाय राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने के काम में लगाया जा रहा है।
ठाकुर ने नशे के तस्करों के साथ पुलिस की मिलीभगत की खबरों पर चिंता व्यक्त की और इसे विश्वास का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने सिंथेटिक नशों के प्रसार के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो उनके अनुसार अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य के दूरदराज के हिस्सों तक भी फैल चुके हैं। उन्होंने नशा-विरोधी वॉकथॉन जैसे जन-जागरूकता कार्यक्रमों की भी आलोचना की और उन्हें "दिखावटी कवायद" करार दिया, जिनका उद्देश्य प्रभाव डालने के बजाय केवल दिखावा करना है।
इन चिंताओं को बढ़ाते हुए, ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने संवेदनशील कार्यों में तैनात पुलिसकर्मियों की और भी कड़ी जांच-पड़ताल (vetting) करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नशा-विरोधी अभियानों में विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, केवल उन्हीं अधिकारियों को ज़िम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए जिनकी ईमानदारी साबित हो चुकी हो।