Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: छह दशक से भी पहले, ट्रांस-गिरि क्षेत्र के ग्रामीणों ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के साथ मिलकर कुदाल और बेलचे उठाए थे। श्रमदान और दृढ़ निश्चय के बल पर, उन्होंने सोलन-सनोरा-राजगढ़-नोहराधार-हरिपुरधार-रोनहाट-मीनस सड़क का निर्माण किया। यह एक मार्ग से बढ़कर, तीन निर्वाचन क्षेत्रों के समुदायों को एक सूत्र में पिरोने वाली जीवनरेखा बन गई। आज, वही सड़क एक बार फिर लोगों की आवाज़ बनकर उभरी है - इस बार पहाड़ी इलाकों से नहीं, बल्कि विधानसभा में। लंबे समय से लंबित इसके उन्नयन ने सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को एकजुट कर दिया है और इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने या राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मान्यता देने की मांग की जा रही है।
शिमला में चल रहे मानसून सत्र के दौरान, विभिन्न दलों के नेताओं ने इस मांग का समर्थन किया है और इस परियोजना को रेणुका जी, पच्छाद और शिलाई निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री और शिलाई विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सामुदायिक संगठनों से संयुक्त ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "यह सड़क न केवल संपर्क का साधन है, बल्कि हमारे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की जीवन रेखा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि इस ऐतिहासिक मार्ग को वह मान्यता और उन्नयन मिले जिसका वह हकदार है।" उपसभापति और रेणुका जी विधायक विनय कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है।
पच्छाद विधायक रीना कश्यप ने मानसून सत्र के दौरान आधुनिकीकरण पर जोर दिया, जबकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ट्रांस-गिरि क्षेत्र के तीन लाख से अधिक निवासियों के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे गति शक्ति योजना में शामिल करने की पुरजोर सिफारिश की। स्थानीय लोगों के लिए, यह सड़क डामर से कहीं अधिक है - यह डॉ. परमार के दृष्टिकोण, उपज ढोने वाले किसानों, स्कूलों तक पैदल जाने वाले छात्रों और चूड़धार, माँ भंगायणी और श्री रेणुका जी जैसे पवित्र मंदिरों तक पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की यादें समेटे हुए है। फिर भी, संकरे रास्ते, लगातार दुर्घटनाएँ और मानसून से होने वाली क्षति यात्रा को कठिन और असुरक्षित बनाती रहती है। रविंदर ठाकुर, प्रदीप सिंग्टा और डॉ. अनिल भारद्वाज सहित स्थानीय निवासियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने या गति शक्ति के अंतर्गत शामिल होने से न केवल सुरक्षा और संपर्क में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण-पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि व्यापार और यहाँ तक कि उत्तराखंड के साथ अंतर-राज्यीय संपर्क के अवसर भी खुलेंगे।