Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेशउपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा कि परिवहन विभाग ने 2024-25 में 912 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो 2023-24 में अर्जित राजस्व से 132 करोड़ रुपये अधिक है। परिवहन मंत्री अग्निहोत्री ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "2025-26 के लिए हमने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है।" अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र में 1,000 रूट शुरू किए हैं। उन्होंने कहा, "इनमें से 234 रूटों का विज्ञापन पहले ही किया जा चुका है और हमें 181 रूटों के लिए पहले ही प्रतिक्रिया मिल चुकी है।" मंत्री ने आगे कहा कि इन रूटों पर राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 18 सीटर वाहनों के लिए 350 की पहचान की गई है और बसों के लिए 422 रूट स्वीकृत किए जाएंगे। मंत्री ने आगे कहा कि विभाग ने फैंसी नंबरों की ई-नीलामी से 37 करोड़ रुपये कमाए हैं। उन्होंने कहा, "पहले लोग सिफारिश के आधार पर अपनी पसंद का नंबर लेते थे। हम इसे ई-नीलामी के जरिए दे रहे हैं। लोग कुछ नंबरों के लिए 20-25 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं।" अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग ने विशेष रोड टैक्स लगाकर राज्य में आने वाली पर्यटक बसों से 17 करोड़ रुपये कमाए हैं।

अग्निहोत्री ने कहा, "केंद्रीय नीति के अनुसार, ये बसें प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का भुगतान करती हैं और देश के किसी भी हिस्से में जाती हैं। हमने इन बसों पर विशेष रोड टैक्स लगाया है। हमने इन बसों के लिए शुल्क तय किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे राज्य में कितने समय तक चलती हैं।" मंत्री ने आगे कहा कि विभाग ने लोगों को अपने लंबित कर का निपटान करने की सुविधा देने के लिए बनाई गई खिड़की को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, "हमने लोगों को अपने लंबित कर का निपटान करने के लिए इस खिड़की का उपयोग करने के लिए दो साल का समय दिया था। हालांकि, केवल 14 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। इसलिए, हमने इस पहल को बंद करने का फैसला किया है। अब संबंधित लोगों को आबकारी विभाग से निपटना होगा।" अग्निहोत्री ने आगे बताया कि राज्य में दो वाहन स्क्रैपिंग सिस्टम चालू हो गए हैं - एक सोलन में और दूसरा हमीरपुर में। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, हम वाहनों की पासिंग के लिए मैन्युअल से स्वचालित परीक्षण स्टेशनों में बदलाव कर रहे हैं।" मंत्री ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पेट्रोल भरने वाले स्टेशनों, ग्रीन कॉरिडोर और होटलों में ई-चार्जिंग वाहन स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री ने आगे बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 4.3 प्रतिशत और दुर्घटना में होने वाली मौतों में 2.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
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