Himachal : सुक्खू ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना शुरू

Himachal  हिमाचल : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ का शुभारंभ किया तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक जीवन में परिवर्तन लाते हैं तथा बच्चों का भविष्य संवारते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के तहत प्रदेश भर के 17,510 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार तथा प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों से शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार आएगा तथा अध्यापकों

को विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि टैबलेट अध्यापकों को अपने व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने में भी सक्षम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। यह योजना प्रदेश भर के 15,181 विद्यालयों में चल रही मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना का पूरक होगी। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित लगभग 5,34,293 बच्चों को अब नई पहल के तहत अतिरिक्त पोषण मिलेगा क्योंकि इसमें बच्चों की पसंद के अनुसार सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना’ के लिए 12.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार है और चरणबद्ध तरीके से 217 शिक्षकों को विदेश में एक्सपोजर यात्राओं पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को साल में एक बार स्थानांतरित करने का फैसला किया है कि सत्र के बीच में शिक्षकों के बदलाव के कारण छात्रों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि कम छात्र उपस्थिति वाले स्कूलों को निकटतम स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने बिना कर्मचारियों के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थान खोलने और अन्य स्कूलों से शिक्षकों को स्थानांतरित करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सरकार 850 शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत कर रही है।

इस अवसर पर उपस्थित शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट दिए जाने से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। राज्य को विरासत में खराब आर्थिक स्थिति मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को 7,000 पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। इनमें से 2,300 नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुरेश कुमार, रणजीत सिंह राणा और विवेक शर्मा तथा कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद पठानिया भी मौजूद थे।