Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: चंबा जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जिला प्रशासनिक अधिकारी तथा शिकायत निवारण समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य शामिल हुए। समिति ने सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान पठानिया ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकांश मुद्दे लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। कृषि, एकीकृत बाल विकास, राजस्व, वन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति तथा ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों पर भी चर्चा की गई। अपने संबोधन में अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश सरकार की जन शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने समस्याओं के समाधान, विशेष रूप से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों की विकास संबंधी मांगों को पूरा करने तथा न्याय सुनिश्चित करने में प्रशासनिक अधिकारियों व समिति सदस्यों के बीच प्रभावी सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने जिला प्रशासन को बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामों के बारे में सदस्यों को सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति के सदस्यों को व्यापक भागीदारी और चर्चा सुनिश्चित करने के लिए प्रति बैठक अपने एजेंडे को दो मदों तक सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बैठकों का प्राथमिक लक्ष्य जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और समय पर समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे लोगों को विकास लाभ और न्याय मिल सके। बैठक से पहले, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बैठक के दौरान जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं से सब्सिडी छोड़ने की अपील के बाद, स्पीकर पठानिया और चंबा विधायक नीरज नैयर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। बैठक में भरमौर विधायक डॉ. जनक राज और डलहौजी विधायक डीएस ठाकुर के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य वन संरक्षक डॉ. अभिलाष दामोदरन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।