लुधियाना की विशेष अदालत ने शहर में 16.470 किलोग्राम चरस की तस्करी के आरोप में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के निवासी कयूम खान उर्फ क्यूम खान को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मई 2019 में लाधोवाल टोल प्लाजा पर एक टाटा 407 वाहन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई थी।
विशेष न्यायाधीश रंजीव कुमार विशिष्ट (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपने खुफिया अधिकारी राजिंदर सिंह के माध्यम से एनसीबी, चंडीगढ़ जोनल यूनिट द्वारा दायर एक शिकायत पर फैसला सुनाते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक एलएस राय ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करने के लिए 14 गवाहों से परीक्षण कराया.
हालांकि, सह-अभियुक्त संजीव कुमार, जो यहां साहिबजादा फतेह सिंह नगर का निवासी है, को संदेह का लाभ देते हुए इस टिप्पणी के साथ बरी कर दिया गया कि उससे कोई वसूली नहीं की गई। अदालत ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बिना किसी स्वतंत्र सबूत के संचार की प्रकृति को स्थापित करने वाले, कथित साजिश को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एनसीबी को 5 मई, 2019 को एचपी पंजीकरण संख्या वाले टाटा 407 वाहन में कयूम द्वारा बड़ी मात्रा में चरस के परिवहन के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एनसीबी की एक टीम ने 6 मई, 2019 को लाधोवाल टोल प्लाजा के पास वाहन को रोका, जब वह फिल्लौर की ओर से आ रहा था। तलाशी के दौरान, वाहन के पिछले हिस्से से कथित तौर पर चावल के चार जिपर बैग और चरस से भरी एक पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी बरामद की गई। बरामद मादक पदार्थ का वजन 16.470 किलोग्राम था, जिसमें चार बैग में 11.470 किलोग्राम और प्लास्टिक की बोरी में 5 किलोग्राम शामिल था।
बाद में नमूनों को रासायनिक जांच के लिए केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजा गया। प्रयोगशाला ने पुष्टि की कि जब्त किया गया पदार्थ चरस था। जांच के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने हिमाचल प्रदेश से मादक पदार्थ खरीदा था और इसे संजीव कुमार नामक व्यक्ति को डिलीवरी के लिए लुधियाना ले जा रहा था। एनसीबी ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी मादक पदार्थ के परिवहन और वितरण की आपराधिक साजिश में शामिल थे। एजेंसी ने जांच के दौरान दर्ज किए गए कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बयानों पर भी भरोसा किया। नरमी बरतने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है और ऐसी गतिविधियों ने न केवल युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद किया है बल्कि समाज की सामाजिक, भौतिक और आर्थिक संरचना को भी नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने माना कि नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए सख्त निवारक दंड की आवश्यकता है।