Himachal: पेंशनभोगियों ने सरकार से बकाया राशि जारी करने और परामर्शदात्री समिति गठित करने का आग्रह किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सैकड़ों पेंशनभोगियों ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का बकाया तत्काल जारी करने की मांग की। पेंशनभोगियों ने सरकार से पेंशनभोगियों की एक संयुक्त सलाहकार समिति गठित करने और उसकी बैठक जल्द से जल्द बुलाने, पेंशनभोगियों को हर महीने की पहली तारीख को बकाया भुगतान करने, एचआरटीसी पेंशनभोगियों को छठे वेतन आयोग के तहत अन्य पेंशनभोगियों की तरह 50,000 रुपये का एकमुश्त लाभ देने और बकाया सहित 16% लंबित डीआर किश्तों का भुगतान जारी करने की भी मांग की। पेंशनभोगियों ने सरकार से पेंशनभोगियों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के विशाल बैकलॉग को पूरा करने और छठे वेतन आयोग के बकाया का एक ही किश्त में भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने की भी मांग की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, हिमाचल प्रदेश संयुक्त पेंशनभोगी मोर्चा के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनभोगी काफी समय से अपनी लंबित और जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार पेंशनभोगियों की पीड़ा के प्रति उदासीन बनी हुई है। 2016 और 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उनके वैध बकाये का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बकाया है। कुछ महीने पहले जब हमें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला था, तब आशा की एक किरण जगी थी, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं क्योंकि अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।" आत्मा राम ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं तो वे अपना आंदोलन तेज़ करेंगे। प्रदर्शन के बाद, पेंशनभोगियों ने शिमला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी माँगों का एक ज्ञापन सौंपा।