Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court के आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार ने आज छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को दिए गए कार्यालय आवास को रद्द कर दिया तथा उनके कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को वापस बुला लिया। उच्च न्यायालय ने छह सीपीएस को दी गई सभी सुविधाएं तत्काल वापस लेने का आदेश दिया था तथा सरकार ने तुरंत उनके कार्यालय स्टाफ, आवास तथा सरकारी वाहनों को वापस बुलाने के आदेश जारी कर दिए। बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल, जो सीपीएस में से एक थे, ने कहा, "मैंने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पहले ही सरकारी वाहन वापस कर दिया है। हमें कोई अन्य सुविधा नहीं दी गई थी।" वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ धर्मशाला में थे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य सचिवालय में छह सीपीएस को आवंटित कार्यालय आवास को रद्द करने के आदेश दिए। मुख्य सचिव ने सचिवालय में छह सीपीएस के कार्यालयों में तैनात निजी सचिवों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाएं वापस लेने के लिए अलग से आदेश जारी किया। सचिवालय प्रशासन ने भी अलग से आदेश जारी कर सीपीएस के साथ तैनात 14 कर्मचारियों की सेवाएं वापस ले लीं।