Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मंडी ज़िले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित जरालू सब्ज़ी मंडी परियोजना के निर्माण में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है, क्योंकि राजस्व विभाग ने इसके निर्माण के लिए 21 बीघा ज़मीन को मंज़ूरी दे दी है। कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने आज यहाँ एक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नई सब्ज़ी मंडी में कोल्ड स्टोर और पेट्रोल पंप सहित आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। गुलेरिया ने ज़ोर देकर कहा कि पिछले तीन वर्षों से ज़मीन की उपलब्धता एक बड़ी बाधा रही थी, जिसे अब एपीएमसी के निरंतर प्रयासों से हल कर लिया गया है। इस मंडी से किसानों को फ़सल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और बेहतर भंडारण विकल्पों के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है।
उन्होंने बल्ह से वर्तमान भाजपा विधायक इंदर सिंह गांधी की जनता को गुमराह करने के लिए आलोचना की और आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बिना उचित ज़मीन मंज़ूरी या बजट आवंटन के ही इसकी आधारशिला रख दी थी। मूल डीपीआर में 19 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था, जो अब उन्नत सुविधाओं के कारण बदल सकती है। गुलेरिया ने आश्वासन दिया कि धन आवंटन में कोई समस्या नहीं है और शीघ्र आवंटन के लिए इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। यह परियोजना एपीएमसी की व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें किसानों को सहायता देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पांच कोल्ड स्टोर का निर्माण शामिल है।