हिमाचल उच्च न्यायालय ने शिमला आइस स्केटिंग रिंक के विकास पर हलफनामा मांगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईकोर्ट ने निदेशक पर्यटन को प्रस्तावित रोड मैप के साथ आइस स्केटिंग रिंक, शिमला के विकास के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि रिंक के विकास के लिए अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) की अध्यक्षता में 13 मार्च 2020 को बैठक हुई थी. सितंबर के पहले सप्ताह में एक बैठक भी हुई थी।

इस पर न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निदेशक को अपने हलफनामे के साथ बैठक के मिनट्स रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया.

पिछले आदेश के अनुसार शिमला नगर निगम ने भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी दी है कि एचआरटीसी या बस स्टैंड प्रबंधन की सामग्री स्केटिंग रिंक में ढेर कर दी गई है और इसे 30 नवंबर तक हटा दिया जाएगा.

अदालत ने सरकारी विभागों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

कोर्ट ने ये आदेश शिमला आइस स्केटिंग क्लब की ओर से दायर एक याचिका पर दिए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 3 सितंबर को खेल विभाग ने क्लब के सचिव को 10 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के लिए इस आधार पर एक पत्र जारी किया था कि क्लब ने उल्लंघन किया है। समझौते के नियम और शर्तें।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि खेल अधिकारियों द्वारा जारी निष्कासन आदेश अवैध और मनमाना था। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की बेदखली केवल कानून की उचित प्रक्रिया में की जा सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे पत्र/संचार अवैध थे।