हिमाचल सरकार शिमला को 'ग्रीन सिटी' बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही: सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला और उसके आसपास पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा बनाने का प्रयास कर रही है ताकि शहर में ई-बसों को चलाने की सुविधा मिल सके और इसे 'ग्रीन सिटी' बनाया जा सके।

हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने शिमला शहर में चलने वाली 70 ई-बसों के लिए पांच नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए एचआरटीसी द्वारा राज्य बिजली बोर्ड को लगभग 3.63 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। सुक्खू ने एक बयान में कहा, ये चार्जिंग स्टेशन।

एचआरटीसी ने 75 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी के 1,500 से अधिक बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और इसके लिए पर्याप्त चार्जिंग और संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

शिमला शहर के 40 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली बसों को पर्याप्त चार्जिंग सुविधा प्रदान करने के लिए तारादेवी, टूटीकंडी क्रॉसिंग, लालपानी, जुन्गा और ठियोग में नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा, ढली में स्थापित 1,000 केवीए चार्जिंग स्टेशन की क्षमता को भी बढ़ाकर 2,000 केवीए किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि बिजली बोर्ड इन सभी चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराएगा और ई-बस चार्जर लगाए जाएंगे।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, शिमला शहर को 20 ई-बसें प्रदान की गई हैं, जिससे इसका बेड़ा 50 से बढ़कर 70 हो गया है। इनमें से, न्यू शिमला और संजौली सेक्टरों में से प्रत्येक को छह बसें और बस स्टैंड सेक्टर को आठ बसें प्रदान की गई हैं।

बयान में कहा गया है कि चूंकि ये सभी 70 ई-बसें शहर के भीतर स्थानीय मार्गों पर चल रही हैं, इसलिए राज्य की राजधानी में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी और इससे शिमला शहर के प्राचीन वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में मदद मिलेगी।