Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू Chief Minister Sukhwinder Sukhu ने आज कहा कि राज्य सरकार 110 मेगावाट शानन जलविद्युत परियोजना को इस वर्ष 31 अक्टूबर से पहले हिमाचल को वापस सौंपने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सुखू ने यहां ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न न्यायालयों में हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "पंजाब को मंडी जिले के जोगिंदरनगर में 110 मेगावाट शानन जलविद्युत परियोजना को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इसकी लीज अवधि समाप्त हो गई है।"
सुखू ने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय से पंजाब सरकार को 31 अक्टूबर से पहले परियोजना को हिमाचल को वापस सौंपने का निर्देश देने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के शीघ्र हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल के वैध अधिकारों को सुरक्षित करने के मामले में भी तेजी लाएगी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले निर्णय दिया है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी और 1,045 मेगावाट करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना के संबंध में जेएसडब्ल्यू कंपनी को कार्यान्वयन समझौते का पालन न करने का नोटिस भी दिया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि जलविद्युत क्षेत्र में राज्य के हितों की रक्षा के लिए परियोजनाओं में 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत रॉयल्टी स्लैब सुनिश्चित करने और 40 वर्षों के बाद परियोजना को वापस सौंपने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जलविद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं और कांग्रेस सरकार इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा, "सरकार ने 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक इसे सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा है।" बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी शामिल हुए।