Himachal हिमाचल राज्य सरकार ने शिमला में हाई कोर्ट जाने वाली सील और बंद सड़कों का इस्तेमाल करने वाले वकीलों के मुद्दे की जांच के लिए नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। यह कदम वकीलों के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की आपत्तियों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें वकीलों ने बिना ज़रूरी परमिट के सड़क का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरोध कर रहे वकीलों से मिलने और उन्हें भरोसा दिलाने के बाद कि इस मुद्दे का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, यह गतिरोध खत्म हुआ।
एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कमेटी संबंधित अधिकारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करेगी और मामले के प्रैक्टिकल और लंबे समय के समाधान के लिए ज़रूरी उपायों की सिफारिश करेगी। पैनल को इसके बनने के सात दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एडवोकेट जनरल अनूप रतन को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के सेक्रेटरी आशीष सिंहमार इसके कन्वीनर होंगे। कमेटी में सीनियर वकील, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर), शिमला के डिप्टी कमिश्नर और शिमला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसके सदस्यों में शामिल हैं।
यह मामला HC की ओर जाने वाली सड़कों पर आने-जाने पर रोक से जुड़ा है, जिसके बारे में वकीलों का कहना है कि यह उनके रोज़ाना आने-जाने और प्रोफेशनल काम के लिए ज़रूरी है। पुलिस ने हाल ही में परमिट की ज़रूरतों को लागू करने में तेज़ी लाई थी, जिससे कानूनी बिरादरी के लोगों में नाराज़गी फैल गई। सरकार को उम्मीद है कि कमिटी की सिफारिशें HC में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की सुरक्षा चिंताओं और काम की ज़रूरतों के बीच बैलेंस बनाने में मदद करेंगी।