Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल में बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा बिल्ट-अप एरिया बनाने में अब ज़्यादा खर्च आएगा, क्योंकि सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) रूल्स में बदलाव किए हैं। सरकार के इस फैसले को राज्य में फाइनेंशियल संकट को देखते हुए रिसोर्स जुटाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।
सरकार ने HP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (18वां अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें प्रीमियम फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) प्रोविजन के तहत एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए चार्ज लगाए गए हैं।
ड्राफ़्ट अमेंडमेंट 6 जनवरी को जारी किए गए थे और 15 जनवरी को ई-गजट में पब्लिश किए गए थे, जिसमें 30 दिनों के अंदर जनता से ऑब्जेक्शन और सुझाव मांगे गए थे। क्योंकि तय समय के दौरान कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, इसलिए बदले हुए नियम अब ऑफिशियली लागू हो गए हैं।
नए प्रोविजन के तहत, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में तय FAR लिमिट से ज़्यादा बिल्डिंग बनाने वाले डेवलपर्स या प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार को प्रीमियम देना होगा। चार्ज, लिए गए एक्स्ट्रा FAR की लिमिट के हिसाब से तय किए गए हैं।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, एडिशनल बिल्ट-अप एरिया के 0.25 तक प्रीमियम FAR के लिए 3,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का चार्ज लगेगा। 0.25 से ज़्यादा और 0.50 FAR तक के लिए, चार्ज 5,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगा, जबकि 0.50 FAR से ज़्यादा और 0.75 FAR तक के लिए 7,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर चार्ज लगेगा।
डेवलपर्स या नए या प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट्स के मालिक शुरुआती डेवलपमेंट प्लान के साथ एडिशनल FAR का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि, कुल कंस्ट्रक्शन ओवरऑल परमिसेबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए और बिल्डिंग की ऊंचाई से जुड़ी सभी शर्तों और TCP नियमों के तहत दूसरे प्रोविज़न का सख्ती से पालन करना होगा।
सरकार ने साफ किया है कि नया प्रोविज़न उन प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होगा जहां कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा हो चुका है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। पार्शियली-कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स में, नियम उन ब्लॉक्स या हिस्सों पर भी लागू नहीं होंगे जिन्हें पहले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। हालांकि, जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, वे बदले हुए नियमों के तहत प्रीमियम FAR चुन सकते हैं।