Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने आज गैर-काष्ठ उत्पाद और रॉयल्टी की नई दरों को मंजूरी दे दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में निगम की मूल्य निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया। इस समिति की पिछली बैठक 2022 में हुई थी। मुख्यमंत्री ने वन विकास निगम को निजी ठेकेदारों को काम पर रखने की वर्तमान प्रथा को समाप्त करते हुए साइडर की लकड़ी के स्टंप निकालने का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम को लगभग 10,000 साइडर की लकड़ी के स्टंप निकालने के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।
निगम ने खैर और साल के पेड़ों के सिल्वीकल्चर पाटन से अर्जित रॉयल्टी राजस्व के रूप में मुख्यमंत्री को 41.30 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। सुक्खू ने वन विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए वनों में लगने वाली आग को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) केके पंत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक समीर रस्तोगी, निगम के प्रबंध निदेशक संजय सूद और वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Tags: