Himachal को 70 लाख की आबादी के लिए 153 आईएएस अधिकारियों की जरूरत नहीं- सीएम सुखू
Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल सरकार ने राज्य कैडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को शामिल न करने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य को लगभग 70 लाख की आबादी के लिए 153 आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की संख्या कम करना है, उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा।सोलन में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है और ऐसे हवाई अड्डे के निर्माण की पूरी लागत केंद्र सरकार को वहन करनी चाहिए।
इसके अलावा, केंद्र को भानुपल्ली-बेरी और चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए भी पूरी तरह से धन देना चाहिए।एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सोलन-परवाणू फोर-लेन राजमार्ग की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला और इसके लिए दोषपूर्ण डिजाइन को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने बताया कि वे इस मामले पर पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर चुके हैं और राजमार्ग की स्थिति सुधारने के लिए इसके नए डिजाइन और पुनर्संरेखण का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि सभी विभागों में सकारात्मक सुधार किए जा रहे हैं।उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार प्रशासनिक अतिरेक को कम करके और अधिक कुशल और जन-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करके शासन में सार्थक सुधार लाना चाहती है।