Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को मलबा हटाने की अनुमति देने का अधिकार सौंपते हुए, 2023 और 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपयुक्त मलबा डंपिंग स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मंडी, कुल्लू, चंबा और शिमला जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव को वन, जल शक्ति और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रभावी योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अब से, मलबा हटाने की अनुमति देने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को सौंप दिया गया है, जो पहले राज्य स्तर पर था। मुख्य सचिव यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में पिछली बैठकों में जारी विभिन्न निर्देशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों की समीक्षा और पुष्टि पर विशेष ज़ोर दिया गया। समिति ने 2015 के दिशानिर्देशों और बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार, निर्दिष्ट बांध प्राधिकरणों द्वारा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना पर भी चर्चा की। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 30 बड़े बांध हैं, जिनमें से 25 पूरे हो चुके हैं और पाँच निर्माणाधीन हैं। बैठक में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 139 करोड़ रुपये की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के माध्यम से वन अग्नि जोखिम प्रबंधन (एमएसएफएफआरएम) के लिए शमन योजना के अंतर्गत 8.16 करोड़ रुपये की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसईसी) के पूर्वव्यापी अनुमोदन के लिए लिया गया। समिति ने मंडी जिले में सार्वजनिक स्थानों से 46,988 घन मीटर मलबा हटाने के लिए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ निधि के 78.76 लाख रुपये के उपयोग के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन पर भी विचार किया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व (एनडीआरआर) की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व (एसडीआरआर) की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई और उसे मंजूरी दी गई।