Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में पुलिस कर्मियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने दलील दी कि दिए गए सुझावों का अनुपालन करने की पूरी प्रक्रिया, हर हाल में, गठित समिति द्वारा तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी। राज्य के अनुरोध पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस संबंध में 4 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अपने पहले के आदेश में न्यायालय ने राज्य सरकार को यह विचार करने का निर्देश दिया था कि पुलिस कर्मी लगातार आठ घंटे से अधिक काम न करें। न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना शुरू करने की भी सलाह दी थी, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
न्यायालय ने पुलिस कर्मियों को उनके पूरे करियर में कम से कम तीन पदोन्नति प्रदान करके नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का भी आदेश दिया, ताकि स्थिरता को दूर किया जा सके और कार्यकुशलता में सुधार हो सके। उपरोक्त के अलावा, न्यायालय ने राज्य को यह भी निर्देश दिया था कि वह इस बात पर विचार करे कि यातायात पुलिस को गर्मियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पर्याप्त अवकाश दिया जाए तथा यातायात कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उन्हें हानिकारक गैसों और धुएं से बचाने के लिए मास्क प्रदान किए जाएं। न्यायालय ने यह आदेश एक आपराधिक मामले से निपटने के लिए पारित किया। इसने राजमार्ग गश्ती और राजमार्ग बीट्स के निर्माण का भी सुझाव दिया। इसमें आगे कहा गया कि कई पुलिस क्वार्टर और कार्यालय भवनों को तत्काल रखरखाव की आवश्यकता है। कर्मियों के लिए सम्मानजनक रहने की स्थिति सुनिश्चित करने, उनकी भलाई और दक्षता बढ़ाने के लिए जीर्णोद्धार के लिए समर्पित बजट आवंटित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले को अनुपालन के लिए 4 जुलाई को सूचीबद्ध किया।