Hamirpur हमीरपुर राज्य सरकार सहकारी समितियों के हितों की रक्षा करेगी और उनके मुद्दों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार के सामने प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी। यह बात मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मंगलवार को यहां HIMCOFED द्वारा आयोजित सहकारी समितियों के ज़िला स्तरीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों में ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं और आम लोगों से सीधे जुड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि ये समितियां अरबों रुपये का कारोबार करती हैं, इसलिए इनकी समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कई फ़ैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों के हितों की रक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैंकों द्वारा सहकारी समितियों से ली जाने वाली ज़्यादा ब्याज दरों और अन्य संबंधित मामलों को भारतीय रिज़र्व बैंक के सामने उठाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िले में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा।
बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ज़िले के लिए कई बड़े संस्थानों को मंज़ूरी दी है, जिनमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, राज्य का पहला एलाइड हेल्थ कॉलेज, एक डेडिकेटेड साइंस कॉलेज और AIIMS के स्तर का आयुर्वेदिक कॉलेज शामिल हैं।
ज़िला सहकारी विकास महासंघ के अध्यक्ष यशवीर पटियाल, HIMCOFED के पूर्व सदस्य आर.सी. डोगरा और HIMCOFED के अधिकारी गौरव कुमार व अशोक शर्मा ने भी सेमिनार में अपने विचार और सुझाव रखे। इस मौके पर APMC के चेयरमैन अजय शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश आनंद और मनोज शर्मा, प्रवेश ठाकुर और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।