सरकार शिमला से भीड़ कम करेगी, इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी: सीएम सुक्खू
3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने शिमला में भीड़भाड़ कम करने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से एक व्यापक खाका तैयार किया है।
सुक्खू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और उन निजी मालिकों को मुआवजा देने के लिए लगभग 77 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिनकी संपत्ति सड़कों को चौड़ा करने के लिए ध्वस्त की जाएगी, जबकि सड़क के विकास और चौड़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इसके अतिरिक्त, मेट्रोपोल से हाई कोर्ट जंक्शन तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सुक्खू ने यहां जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और आगंतुकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करके पर्यटन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की स्पष्ट दृष्टि है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए 97 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार और धनराशि उपलब्ध कराएगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और कांगड़ा जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना पर काम चल रहा है, जो राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में उभरेगा।
सुक्खू ने कहा कि मई 2023 तक लगभग 72 लाख पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया है और राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में यह संख्या तीन से पांच करोड़ तक बढ़ाने का है, उन्होंने कहा कि वे एक नई पर्यटन नीति बनाने की भी योजना बना रहे हैं।