राज्य में सरकार लागू कर सकती है यूनिवर्सल कार्टन: सुखविंदर सिंह

Update: 2023-04-02 09:22 GMT
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार जल्द ही बागवानों की मांग को देेखते हुए यूनिवर्सल कार्टन लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने इससे संबंधित संकेत हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम के नेतृत्व में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा और हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा ई-बस, ट्रक व टैक्सियों की योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करें ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों और हिमाचल देश में हरित ऊर्जा राज्य बन सके। ये दोनों प्रमुख कार्यक्रम युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएंगे और उनके परिवारों के लिए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों के उपरांत इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्रों के लिए बैंक किसानों को उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध करवाएं, ताकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सही दिशा में निर्णय ले रही है, ताकि समाज के हर वर्ग का समग्र व समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने उन्हें बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बैंक राज्य सरकार के हरित बजट की दिशा में किए गए प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक ई-वाहनों की खरीद और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगा।
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