Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू Sukhwinder Singh Sukhu या तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करें या फिर इस्तीफा दें। भाटिया ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, वादे पूरे न करने और बिगड़ती कानून व्यवस्था का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादे तो किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है कि कांग्रेस ने वादों को पूरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने पांच लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी, जिसमें पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख नौकरियां देना भी शामिल है। 28 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा पूरा नहीं किया गया और अब कई महिलाओं को वंचित करने के लिए इसमें अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता है और हिमाचल की जनता की उसे कोई चिंता नहीं है।
भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, "यह देखना बहुत दुखद है कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वफादारों को कैबिनेट रैंक आवंटित करने के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।" उन्होंने कहा, "बर्बादी का जश्न नहीं हो सकता। हम यह समझने में विफल हैं कि बिना किसी उपलब्धि के दो साल का जश्न किस बात का है। हिमाचल लगभग दिवालिया होने की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय सुर्खियों में है, जहां सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है।" उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, राज्य सरकार ने डीजल पर 7 रुपये वैट बढ़ाकर, स्टांप ड्यूटी में 500 प्रतिशत की वृद्धि करके, 'टॉयलेट टैक्स' लगाकर और गायब हुए 'समोसे' की जांच करके लोगों पर आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को फोरलेन सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये, मनरेगा के तहत 2,000 करोड़ रुपये, आपदा न्यूनीकरण के लिए 1,800 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के तहत 4,300 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं। भाटिया ने कहा, "भले ही राज्य सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही हो, लेकिन केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल आगे बढ़े, क्योंकि यह देश का मुकुट है। हिमाचल सहित किसी भी राज्य के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है।"