वित्तीय संकट, Bhagat Bank का संकट गहराया, जमाकर्ता कानूनी कार्रवाई की तैयारी में

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: बिना किसी गारंटी के लोन मंज़ूर करने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कोई खास कार्रवाई न होने से, भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का संकट और गहरा गया है। इसके चलते, बैंक के जमाकर्ताओं और शेयरधारकों के फोरम ने कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। बैंक की बिगड़ती आर्थिक हालत ने हज़ारों हितधारकों के बीच गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिन्हें अब अपनी जमा-पूंजी खोने का डर सता रहा है। अक्टूबर 2025 से ही यह संस्था सख्त रेगुलेटरी पाबंदियों के दायरे में है। उस समय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जमाकर्ताओं के लिए छह महीने तक पैसे निकालने की सीमा 10,000 रुपये प्रति जमाकर्ता तय कर दी थी। लगातार बनी हुई ऑपरेशनल कमियों के कारण, 2018 में ही बैंक के लोन देने के काम को रोक दिया गया था। इन उपायों के बावजूद, बैंक अपनी बड़ी बकाया रकम वसूलने में नाकाम रहा है, जिससे उसकी पहले से ही नाज़ुक स्थिति और भी खराब हो गई है।

आर्थिक संकेतक एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। बैंक के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) चिंताजनक रूप से बढ़कर 112.64 करोड़ रुपये तक पहुँच गए हैं, और ग्रॉस NPA 46.07% पर हैं। इसका नेट NPA अनुपात बढ़कर 7.38% हो गया है, जो RBI द्वारा तय की गई 6% की सीमा से कहीं ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है 'कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो' (CRAR), जो गिरकर -14.28% पर पहुँच गया है; यह अनिवार्य न्यूनतम सीमा 9% से बहुत ही कम है। बैंक को हुआ कुल घाटा 77 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो बैंक में हुई भारी कुप्रबंधन और आर्थिक बर्बादी की ओर इशारा करता है। इस गहरे होते संकट के बीच, फोरम ने चेतावनी दी है कि बैंक के लिए तय समय-सीमा के भीतर अपने CRAR को फिर से ठीक कर पाना मुश्किल लग रहा है। फोरम ने ज़ोरदार तरीके से यह सुझाव दिया है कि बैंक का किसी ऐसे आर्थिक रूप से मज़बूत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय कर दिया जाए, जिसका चुनाव एक पारदर्शी और सभी हितधारकों की राय लेकर की जाने वाली प्रक्रिया के ज़रिए किया जाए। 17 फरवरी को हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान भी इस प्रस्ताव को समर्थन मिला था।

फोरम ने इस बात की भी आशंका जताई है कि 8 अप्रैल को जब RBI बैंक की स्थिति की समीक्षा करेगा, तो वह बैंक को बंद करने (Liquidation) की दिशा में कदम उठा सकता है। बैंक में सालों से चली आ रही अनियमितताओं और प्रशासनिक नाकामियों का हवाला देते हुए, फोरम के सदस्यों ने मांग की है कि बैंक के लिए तुरंत एक पूर्णकालिक प्रशासक (Full-time Administrator) की नियुक्ति की जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा प्रबंधन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। इस असंतोष को और बढ़ाने वाली बात यह है कि AGM की बैठक के एक महीना बीत जाने के बाद भी, बैठक की कार्यवाही का विवरण (Minutes) अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसे बैंक प्रबंधन के ढुलमुल और लापरवाह रवैये की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से किसी ठोस राहत पैकेज और नियामकों की ओर से किसी निर्णायक हस्तक्षेप के अभाव में, 77,000 से अधिक जमाकर्ता और 11,000 शेयरधारक—साथ ही उनसे जुड़े कर्मचारी और उनके परिवार—अभी भी अनिश्चितता के भंवर में फंसे हुए हैं। जैसे-जैसे यह संकट गहराता जा रहा है, अब उन सभी हितधारकों के लिए कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र अंतिम उपाय प्रतीत होती है, जो जवाबदेही और अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा चाहते हैं।