Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: पालमपुर के बाहरी इलाके में धर्मन गांव के पास पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण यात्रियों और निवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बार-बार सार्वजनिक शिकायतों और अवैध निर्माणों में स्पष्ट वृद्धि के बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी उदासीन दिखाई देते हैं, और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हाल के महीनों में, राजमार्ग के किनारे दिनदहाड़े कई सीमेंटेड संरचनाएं खड़ी हो गई हैं। हालांकि, कथित तौर पर उल्लंघनकर्ताओं को एक भी नोटिस नहीं दिया गया है, जिससे NHAI के प्रवर्तन तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। राजमार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण की बढ़ती संख्या ने आभासी अड़चनें पैदा कर दी हैं, जिससे यातायात प्रवाह पर काफी असर पड़ा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पालमपुर और सुंगल के बीच की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो गई है, जहां कथित तौर पर 100 से अधिक अनधिकृत दुकानें बन गई हैं। इसके अलावा, सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के पास टिन शेड और अस्थायी स्टॉल बनाए गए हैं, जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाला मार्ग और भी संकरा हो गया है।
इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि सुंगल और अवेरी के बीच बिठ्ठी खड्ड के किनारे एनएचएआई की जमीन पर अवैध रूप से इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घर, दुकानें और होटल शामिल हैं। इन संरचनाओं को कंक्रीट के स्लैब से नाले को ढंककर बनाया गया है, जिससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह के लिए बहुत कम जगह बची है। कई जगहों पर खड्ड की चौड़ाई राजस्व दस्तावेजों में दर्ज 15 से 20 मीटर की तुलना में घटकर मात्र तीन मीटर रह गई है। इनमें से अधिकांश निर्माण हिमाचल प्रदेश सड़क किनारे भूमि नियंत्रण अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के पांच मीटर के भीतर निर्माण को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, अधिकांश भूमि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में आती है, जहां निर्माण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। फिर भी, अब इस हिस्से में होटल, गेस्टहाउस, पेट्रोल पंप और आवासीय घर हैं, जो पर्यावरण क्षरण और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
संपर्क करने पर, एनएचएआई के परियोजना निदेशक विकास सुरजेवाला ने दावा किया कि उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने स्थानीय एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है। सभी अनधिकृत संरचनाओं को नियत समय में हटा दिया जाएगा।" नाल्टी पुल, परोर और मेहाजा रोड पर भी अतिक्रमण की सूचना मिली है, जहाँ सड़क की चौड़ाई काफी कम कर दी गई है, जिससे पैदल चलने वालों और मोटर चालकों दोनों को गंभीर असुविधा हो रही है। आश्वासनों के बावजूद, स्थानीय लोग संदेह में हैं, क्योंकि कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है और अवैध संरचनाओं का लगातार विकास हो रहा है। राजमार्ग क्षेत्रीय संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए सड़क की वैध चौड़ाई को बहाल करने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।