हाई कोर्ट ने कहा, रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप न दें

उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण को भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से रोक दिया है।

एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए, एक डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, प्रशासक, भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) और रेलवे के मुख्य परियोजना प्रबंधक को नोटिस जारी किया। अदालत ने यह आदेश बिलासपुर के विक्रम सिंह की याचिका पर पारित किया, जिसमें कहा गया था कि उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों का पालन किए बिना भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उनके घर का अधिग्रहण किया जा रहा था। भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) अधिनियम, 2013 में।